दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सिसोदिया ने सोमवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से युवाओं के लिए बनाए गए सभी टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी Covaxin के टीकाकरण केंद्र बंद हो गए हैं, अब केवल COVISHIELD के टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं, यह स्थिति केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में हैं. वैक्सीन की बात बदइंतज़ामी का आलम यह है कि देश में कई जिलों में युवाओं के लिए टीकाकरण शुरू ही नहीं हुआ और जहां शुरू भी हुआ, वहां बंद करना पड़ रहा है. वैक्सीन कहां गई? इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाई इसलिए देश कोरोना की मार झेलने को मजबूर है. हमने युवाओं के लिए वैक्सीन मांगी तो उन्होंने कहा कि आपको चार लाख मिलेंगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए. सिसोदिया ने बताया, हमने मोडर्ना, PFIZER, जॉनसन एन्ड जॉनसन से संपर्क किया तो PFIZER और मोडर्ना ने हमको बता दिया है कि वह केवल केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं. वह किसी भी राज्य सरकार को सीधा वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जब हम देशी कंपनियों से वैक्सीन लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि सिर्फ चार लाख मिलेंगी और वैसे कहते हैं कि राज्य सरकार खुद खरीद लें और राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती हैं तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है कि सिर्फ चार लाख वैक्सीन मिलेंगी. विदेशी कंपनियों की वैक्सीन, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पूरी तरह से सफल साबित हो रही है और दुनिया के बहुत सारे देश इन वैक्सीन को खरीद कर अपनी जनता को लगवा रहे हैं. जब राज्य सरकार वैक्सीन खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों के पास जा रही हैं तो वह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से बात करेंगे, उनसे बात कर रहे हैं. यह क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेकर?
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उन्होंने कहा, 'मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि बड़े युद्ध स्तर पर, एक गंभीर जिम्मेदार सरकार की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में खड़े हुए मोडर्ना, जॉनसन एन्ड जॉनसन और PFIZER की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं. दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद रही हैं, खरीद चुकी है आप अभी मंजूरी देने में ही अटके हुए हैं. इनको मंजूरी दे और खरीदें और अपने देश के लोगों के लिए लेकर आइए. राज्यवार राजनीति से ऊपर उठिए और देश के लोगों के लिए सोचिए.
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