दिल्ली शराब नीति केस: सिसोदिया को बेल, 'सांप-सीढ़ी का खेल', जानिए इस केस की पूरी कहानी

दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया  (Manish Sisodia News)को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है. 17 महीने तक जेल में रहने के बाद सिसोदिया शुक्रवार शाम को  जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बेल देते हुए कहा कि आप जनता के साथ सांप-सीढ़ी नहीं खेल सकते हैं. कोर्ट ने निचली अदालतों को भी फटकार लगाई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन...

दिल्ली शराब नीति क्या है?  
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की. इसके तहत राजधानी दिल्ली में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं. इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं. सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई और इसे बंद करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम जेल से रिहा हो गए सिसोदिया.

दिल्ली शराब नीति केस में कब क्या हुआ? 
22 मार्च 2021: दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया. सिसोदिया ने कहा कि माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा. तब तक दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट थीं.

17 नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई थी. शराब की सारी दुकानें 100 फीसदी प्राइवेट हो गईं. दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया. हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं.

8 जुलाई 2022: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेजी. इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था. एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी.