मणिपुर (Manipur) सरकार म्यांमा से होने वाली अवैध घुसपैठ (illegal infiltration) को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और पुलिस चौकियों की स्थापना करेगी. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने सोमवार को यह घोषणा की. भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहली मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीरेन सिंह ने कहा कि भारत-म्यांमा सीमा पर जेसामी से लेकर बेहियांग तक 34 पुलिस चौकी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उद्यमिता पर अधिक जोर दे रही है और पिछले वित्त वर्ष के 30 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल के बजट में इसके वास्ते 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बीरेन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इस साल लगातार दूसरे कार्यकाल के लिये सत्ता में आने के बाद पिछले कुछ महीनों में 539 एकड़ से अधिक जमीन पर अफीम की खेती नष्ट की गई है और 432 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 818 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में विश्वास करती है. सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मणिपुर राज्य कर्मचारी चयन आयोग विधेयक-2022 पारित किया गया है.'' उन्होंने कहा कि दीमापुर स्थित रंगापहाड़ छावनी में रहने की सुविधा के संबंध में शिकायत मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय इस साल नवंबर में मणिपुर के लेइमखोंग में अग्नीवीर भर्ती आयोजित करने पर सहमत हो गया है.
राज्य में राजभवन, सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ. मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन ने अपने संदेश में कहा, ‘‘हमें अथक प्रयास करना चाहिए, ताकि मुश्किल से मिली स्वतंत्रता देश के सभी नागरिकों की वृहद बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए जारी रहे.''विभिन्न उग्रवादी संगठनों के संयुक्त मंच समन्वय समिति (कॉरकम)ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार किया और पूर्ण बंदी का आह्वान किया, जिसके चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.
