बजट को लेकर ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोलीं- नीति आयोग की बैठक में जाऊंगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी है.

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पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है. उन्होंने शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में शामिल होने का फ़ैसला उन्होंने काफी पहले ले लिया था. ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे. साथ ही ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों की अनदेखी की गई है.

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना नई दिल्ली का दौरा एक दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया था. बनर्जी को 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होना था. यह घटनाक्रम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव के विरोध में, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले के एक दिन बाद हुआ है.

बैठक में शामिल नहीं होंगे पिनराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि विजयन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वह नीति आयोग की बैठक में आने में असमर्थ हैं. साथ ही उन्होंने अपनी जगह केरल के वित्त मंत्री के बी बालगोपाल के शामिल होने की अनुमति मांगी.

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सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह पत्र केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किए जाने से काफी पहले लिखा था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को नीति आयोग की नौंवी शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की बैठक में विजयन के शामिल न होने का कारण स्पष्ट नहीं है.

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तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने भी किया बैठक का बहिष्कार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. उनका आरोप है कि केंद्रीय बजट में उनके राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है.

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