पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' को बैन करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. फिल्म के निर्माता ने कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है. इस दाखिल याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वो राज्य सरकार से फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा जाए. सूत्रों के अनुसार इस मामले में बुधवार को सुनवाई की मांग भी की जा सकती है. पश्चिम बंगाल से पहले तमिलनाडु में थिएटर मालिकों ने ये तय किया था कि वो इस फिल्म को राज्य में नहीं दिखाएंगे.
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का सोमवार को आदेश दिया था. बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार ने यह कदम उठाया है कि राज्य में ‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना' को टाला जा सके. अधिकारी ने बताया था कि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इससे पहले दिन में, बनर्जी ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी' में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है.
अधिकारी ने बताया था कि नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. प्रतिबंध संबंधी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म केरल में महिलाओं के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है. फिल्म पांच मई को रिलीज हुई थी.
कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है
'द केरल स्टोरी' पर जहां पश्चिम बंगाल में बैन लगाया गया है वहीं देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है. इस फिल्म को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है.
