- बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की अवैध बहुमंजिला इमारत को प्रशासन ने गिराना शुरू किया है
- प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ श्रीरामपुर में जहांगीर खान की बहुमंजिला इमारत ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी
- जहांगीर खान पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और बेनामी नामों से भारी संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैं
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान की कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. दक्षिण 24 परगना जिले के फलता अंतर्गत श्रीरामपुर में जेल में बंद जहांगीर खान की एक कथित अवैध बहुमंजिला इमारत को ढहाने का अभियान शुरू किया गया है. बुधवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
जहांगीर खान की एक कथित अवैध बहुमंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई के दौरान ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय इलाके में हलचल मच गई और लोगों के बीच इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं.
सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण के आरोप
सूत्रों के मुताबिक, जेल में बंद TMC नेता जहांगीर खान पर अपने नाम के अलावा कथित तौर पर बेनामी नामों से भी भारी संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं. उन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और उस पर बहुमंजिला इमारतों सहित अन्य निर्माण कराने के आरोप भी सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि प्रशासन को इन कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इमारत को गिराने का काम शुरू किया. जहांगीर खान के खिलाफ पहले भी जमीन पर कब्जा करने और कथित तौर पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैं. अब उनकी एक बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन की कार्रवाई को उनकी संपत्तियों की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है.
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अन्य संपत्तियों पर भी हो सकती है कार्रवाई
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या जहांगीर खान के स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य कथित अवैध संपत्तियां भी जिला प्रशासन के निशाने पर आएंगी? फिलहाल श्रीरामपुर में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू होने से इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि कथित अवैध कब्जों और संपत्तियों के मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में प्रशासन और किन संपत्तियों पर कार्रवाई करता है.
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