महाराष्ट्र परिवहन मंत्री ने की रैपिडो से बाइक की बुकिंग, राइडर आते ही अधिकारियों के उड़ गए होश, जानें क्यों

सरकार ने हाल ही में ई-बाइक नीति की घोषणा की है. इसके अनुसार, विभिन्न नियमों और शर्तों का पालन करने वाले और केवल इलेक्ट्रिक बाइक रखने वाले संगठनों को अब बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाएगी. इसलिए, वर्तमान में मौजूद सभी बाइक टैक्सियां अनधिकृत हैं.

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बाइक टैक्सियों पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री की बड़ी कार्रवाई
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  • महाराष्ट्र राज्य में अभी तक बाइक टैक्सियों को अनुमति नहीं दी गई है
  • मंत्री ने रैपिडो ऐप पर बाइक बुक कर वास्तविकता की जांच की
  • मंत्री ने ड्राइवर को 500 रुपये किराया देने की पेशकश की
  • सरकार ने नई ई-बाइक नीति की घोषणा की है, जो वैधता को सुनिश्चित करेगी
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मुंबई:

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक रैपिडो बाइक को रंगे हाथों पकड़ा, जो अवैध रूप से ऐप के माध्यम से यात्रियों की बुकिंग कर रही थी, जबकि राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी बाइक ऐप को आधिकारिक अनुमति नहीं दी है. दरअसल इस संबंध में, जब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने परिवहन विभाग से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुंबई या अन्य शहरों में कोई भी अनधिकृत बाइक टैक्सी ऐप नहीं है.

हालांकि, इसे क्रॉस-चेक करने के लिए मंत्री सरनाईक ने खुद रैपिडो बाइक टैक्सी ऐप पर एक अज्ञात नाम से बाइक बुक की. अगले दस मिनट में, बाइक उन्हें लेने के लिए मंत्रालय के शहीद बाबू गेनू चौक पर पहुंच गई. इस तरह, परिवहन मंत्री ने खुद उस संगठन को बेनकाब कर दिया जो बिना प्राधिकरण के 'बाइक ऐप' चला रहा था.

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"मैं परिवहन मंत्री हूं"

मंत्री प्रताप सरनाईक ने उस बाइक के ड्राइवर को 500 रुपए किराया देने की पेशकश की. पैसों की पेशकश  करते हुए मंत्री ने बाइक वाले कहा 'मैं परिवहन मंत्री हूं, मुंबई में बाइक टैक्सी अवैध हैं. ये नियम आपके लाभ के लिए हैं. आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूं, हालांकि, सवार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने यह भी कहा, "तुम जैसे गरीब व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा. लेकिन इसके पीछे छिपे बड़े लोगों को सजा मिलनी चाहिए! यही हमारी मंशा है."

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दरअसल सरकार ने हाल ही में ई-बाइक नीति की घोषणा की है. इसके अनुसार, विभिन्न नियमों और शर्तों का पालन करने वाले और केवल इलेक्ट्रिक बाइक रखने वाले संगठनों को अब बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाएगी. इसलिए, वर्तमान में मौजूद सभी बाइक टैक्सियां अनधिकृत हैं. वहीं अब देखना होगा की मंत्री को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी.

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