"घर जाकर खाना बनाइये...", NCP नेता सुप्रिया सुले पर महाराष्ट्र BJP प्रमुख ने की विवादित टिप्पणी

महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, " आप राजनीति में क्यों हैं? घर जाएं और खाना बनाएं. आप राजनीति में हैं और आपको नहीं पता कि मुख्यमंत्री से कैसे मिलना है? "

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता सुप्रिया सुले (फाइल फोटो)
नई दिल्ली::

महाराष्ट्र बीजेपी (BJP) प्रमुख चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता सुप्रिया सुले (Supriya Sule) पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी की, जिससे एनसीपी (NCP) नेताओं में काफी नाराजगी है. बयान को लेकर सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले (Sadanand Sule) ने बीजेपी नेता पर निशाना साधा है और पार्टी को स्त्रीविरोधी बताया है. दरअसल, बीजेपी नेता ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद पर टिप्पणी करते हुए कहा था, "अगर आप राजनीति नहीं समझती हैं, तो घर जाकर खाना बनाइये."

बता दें कि महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद जारी है. इसी क्रम में बीजेपी नेता ने उक्त टिप्पणी की है. गौरतलब है कि सुप्रिया सुले ने ओबीसी कोटा के लिए आरक्षण की महाराष्ट्र की लड़ाई की तुलना मध्य प्रदेश से की थी. बीजेपी नेता इसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. 

सुप्रिया सुले ने कही थी ये बात

सुले ने पार्टी की एक बैठक में कहा, " मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और 'किसी' से मिले. मुझे नहीं पता कि अगले दो दिनों में अचानक क्या हुआ और उन्हें ओबीसी आरक्षण के लिए हरी झंडी मिल गई." इस बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, " आप राजनीति में क्यों हैं? घर जाएं और खाना बनाएं. आप राजनीति में हैं और आपको नहीं पता कि मुख्यमंत्री से कैसे मिलना है? आप दिल्ली जाओ या नरक में जाओ या कहीं भी, लेकिन आरक्षण दो."

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बीजेपी नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले ने ट्वीट कर कहा, "मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, जो एक गृहिणी, मां और एक सफल राजनेता है. वो भारत की कई अन्य मेहनती और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है. ये बयान सभी महिलाओं का अपमान है."

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दरअसल, बीजेपी महाराष्ट्र के शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन पर ओबीसी कोटा के लिए पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगा रही है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार डेटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए केंद्र को दोषी ठहराती है. 

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