दिल्ली में केंद्र की स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू करने के मुद्दे पर एक बार फिर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार आमने-सामने नजर आ रही है. राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को देश की राजधानी में लागू करने के लिए कहा है... साथ ही कहा है कि इसके लागू न होने से गरीब मरीजों को परेशानी हो रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पड़ोसी भाजपा शासित राज्यों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या आयुष्मान भारत के तहत दिल्ली के अस्पतालों के बराबर है.
नासमझ राजनीति का शिकार...
राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि एलजी सक्सेना ने व्यापार नियमों के नियम 19 (5) को लागू करने के संबंध में आयुष्मान भारत से संबंधित फाइल को वापस ले लिया है और मुख्यमंत्री से सबसे गरीब लोगों के लाभ के लिए इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा है. एलजी सक्सेना ने एक फाइल नोटिंग में कहा, "मैं यहां इस ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए बाध्य हूं कि हमारे लोगों के स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण मुद्दा केवल एक-दूसरे को ऊपर उठाने और श्रेय लेने के उद्देश्य से नासमझ राजनीति का शिकार हो गया है."
आवेदक 2018 से इंतजार कर रहे...
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फाइल का निपटारा करते हुए बताया कि सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने और 2020 में अपने बजट में भी इसकी घोषणा करने के बावजूद इसे रोक दिया था. उन्होंने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की प्रतीक्षा सूची में आवेदक 2018 से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे दस्तावेजों के अभाव में गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीज अन्य उपलब्ध योजनाओं के तहत स्वास्थ्य लाभ नहीं उठा सकते हैं.
"मामूली राजनीतिक बहाने" के आधार पर फाइल को रोका
उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि 2018 के बाद से लगातार स्वास्थ्य मंत्रियों (सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया और भारद्वाज) ने कम से कम छह मौकों पर "मामूली राजनीतिक बहाने" के आधार पर फाइल को रोक दिया, इस तथ्य के बावजूद कि श्रेय लेने के उनके उद्देश्य को शुरुआत में ही संबोधित कर दिया गया था. भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयुष्मान भारत को किसी भी नाम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो दिल्ली सरकार चाहेगी.
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