INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति, जानें,आंध्र प्रदेश में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

शर्मिला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में शामिल CPM को आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Polls) राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में संसद और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ने के लिए विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं.’

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Loksabha Elections 2024: आंध्र प्रदेश में INDIA गठबंधन में सीटों का समझौता. (प्रतीकत्मक फोटो)
नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन के बीच आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे (Andhra Pradesh Congress Seat Sharing) को लेकर सहमति बन गई है. कांग्रेस ने सीपीएम और सीपीआई (Congress+CPI=CPM) को कितनी सीटें देने पर सहमति जताई है, ये क्लियर हो गया है. सीपीएम 1 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी. अराकू (आरक्षित) सीट से सीपीएम चुनाव लड़ेगी. वहीं आठ विधानसभा सीटें भी CPM के खाते में आई हैं. 

कांग्रेस-CPI-CPM के बीच सीट समझौता

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाई. एस. शर्मिला ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' में सीट-बंटवारे को लेकर बनी सहमति के तहत आगामी चुनाव लड़ने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) को एक लोकसभा और आठ विधानसभा सीट आवंटित की गई हैं. अराकू (आरक्षित) एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से CPM लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा क्षेत्रों में रामपचोडावरम, गन्नावरम, मंगलागिरि, कुरुप्पम, नेल्लोर टाउन, विजयवाड़ा सेंट्रल, गजुवाका और पन्याम शामिल हैं.

कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

शर्मिला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' में शामिल CPM को आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में संसद और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ने के लिए विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं.''

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), कांग्रेस और CPM आंध्र प्रदेश में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) गठबंधन में सहयोगी हैं. कांग्रेस ने पहले 126 विधानसभा और 11 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी, और एक लोकसभा और आठ विधानसभा सीट के लिए CPM के साथ सीट-बंटवारे का समझौता किया था. कांग्रेस ने आज सीट बंटवारे के संबंध में CPI के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था की.

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