कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने केंद्रीय बजट में राज्य की मांगों की 'अनदेखी' किए जाने के विरोध में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक वासियों की नहीं सुनी गई, ऐसे में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है.
सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाने के मेरे गंभीर प्रयासों के बावजूद, केंद्रीय बजट में हमारे राज्य की मांगों की अनदेखी की गई है.
उन्होंने कहा, “बैठक में शामिल हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के लोगों की चिंताओं की अनदेखी की. हमें नहीं लगता कि कर्नाटक वासियों की बात सुनी गई, लिहाजा नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है.” उन्होंने कहा, “हमने विरोधस्वरूप, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है.”
