'जौहर यूनिवर्सिटी पर चल सकता है UP सरकार का बुलडोजर..', आजम खां की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ SC

सपा नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर कब्जा और ठगी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट आज़म खां की याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी. अब सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट आज़म खां की याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई करेगा. आज़म खां के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रार के सामने मेंशन किया था. आजम खां ने शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद HC की ज़मानत की शर्तों को चुनौती दी  है. आज़म खां ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की है.

दरअसल आज़म खां को जमानत की शर्त के तौर पर विवादित 13.8 हेक्टेयर जमीन खाली करने को कहा गया है. अब यूपी सरकार ने कहा है कि ये जमीन जहां हैं, वहां जौहर यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग बनी हैं. उसे खाली किया जाए. ऐसे में आजम खां को आशंका है कि सरकार बिल्डिंग को ढहाने की तैयारी कर रही है. वहीं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कल हैरानी जताई कि जमानत की शर्त जमीन से कैसे जोड़ी जा सकती है. हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ता तो मेंशनिंग रजिस्ट्रार को पास जाने को कहा था.

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सपा नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर कब्जा और ठगी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी. अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर दी जमानत दी गई थी. दो हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे. नियमित जमानत पर फैसले तकअंतरिम जमानत जारी रहेगी.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए अंतरिम जमानत दे रहे हैं. बता दें कि फरवरी 2020 में आजम खां  सीतापुर की जेल में बंद थे.

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