अगर कोई फर्जी भर्ती साबित करता है तो जम्मू-कश्मीर छोड़ दूंगा: मनोज सिन्हा 

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "चयन पर सवाल उठाए गए हैं. आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में अंतिम उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया गया तो उसके तीन घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिया गया."

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मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका प्रशासन किसी के दबाव में कोई गलत निर्णय नहीं लेगा.
श्रीनगर :

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष थी और अगर इसके विपरीत साबित होता है तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा. यह इतिहास में पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के परिणाम अंतिम उम्मीदवार के साक्षात्कार के तीन घंटे के भीतर घोषित किए गए. जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए पहले से ब्लैकलिस्टेड एजेंसी एप्टेक को नियुक्त करने के सरकार के फैसले की आलोचना के बीच उनकी यह टिप्पणी आई है. 

उन्होंने कहा, "चयन पर सवाल उठाए गए हैं. आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में अंतिम उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया गया तो उसके तीन घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिया गया."

सिन्हा ने कहा, "अगर कोई आरोप लगाता है कि एक फर्जी भर्ती की गई है, तो मैं अगले ही मिनट जम्मू-कश्मीर छोड़ दूंगा."  
सिन्हा ने यहां ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां भी शिकायतें मिली हैं, देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई से जांच के आदेश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा, "कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वह शक्तिशाली हों. देश के कानून और संविधान के अनुसार उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी." 

कई सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी और राजनेताओं द्वारा आलोचना का उल्लेख करते हुए सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण 47 लोगों को बर्खास्त किया गया.

उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने पिछले दरवाजे से 1.5 लाख लोगों की भर्ती की, उन्हें सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्हें आत्मनिरीक्षण करने दें." उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन किसी के दबाव में कोई गलत निर्णय नहीं लेगा.

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उन्होंने कहा कि कुछ लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बड़ी संपत्ति अर्जित की है, केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने का विरोध कर रहे हैं.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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