तमिलनाडु सरकार और ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अदाणी समूह पर लगे अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि यह सौदा दो सरकारी एजेंसियों के बीच था. इसमें अदाणी समूह सहित कोई निजी पक्ष शामिल नहीं था. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रिश्वत के आरोप महज अफवाह है. किसी ने यह नहीं कहा है कि मैंने या किसी ने (रिश्वत) ली है.
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कहा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों को ₹ 2.49 प्रति यूनिट पर बिजली की पेशकश की. राज्य को कुछ छूट सहित अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए थे, जिससे सरकारी धन की बचत होती. उन्होंने आरोप को गलत बताया है.
जगन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मुझे रिश्वत नहीं दे सकता, और कारोबारियों का नेताओं से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है बल्कि यह एक सामान्य चलन है.''
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रिश्वत के आरोप अफवाह हैं और किसी ने भी यह नहीं कहा है कि जगन या किसी अन्य ने रिश्वत ली है. अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंधों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने में उनकी भूमिका को लेकर आरोप लगाया है, हालांकि भारतीय समूह ने इस आरोप का खंडन किया है.
इससे पहले भी विपक्षी दल युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने कहा था कि उसकी सरकार का अदाणी समूह के साथ कोई सीधा समझौता नहीं था और 2021 में हस्ताक्षरित बिजली बिक्री समझौता ‘एसईसीआई' और ‘एपी डिस्कॉम' के बीच था.
पार्टी ने पिछले सप्ताह कहा था कि नवंबर 2021 में ‘एपी विद्युत नियामक आयोग' ने 7,000 मेगावाट की बिजली खरीद को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ‘एसईसीआई' और ‘एपी डिस्कॉम' के बीच एक दिसंबर 2021 को बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर हुए थे.
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