Ranchi Violence : रांची में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल, शहरभर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, 25 FIR

राज्य के गृह आयुक्त के आदेश पर रेलवे परीक्षा के मद्देनजर आज सुबह इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं. जो कि अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. वहीं सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं.

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रांची हिंसा मामले में 25 प्राथमिकी दर्ज

रांची:

रांची में घटी हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया था. जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है. इंटरनेट सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. ताजा जानकारी के मुताबिक रेलवे के परीक्षा के मद्देनज़र इंटरनेट सेवा आज सुबह से शुरू कर दी गई. रांची में हुए हंगामे और पुलिस फायरिंग के बाद कुल अब तक 25 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं जिसमें पुलिस के द्वारा दर्ज FIR में 26 लोगों को नामज़द किया गया है. दस हज़ार से अधीन अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में बिना अनुमति के जुलूस , पुलिस पर गोली चलने , सरकारी संपति को नुक़सान और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ करने के आरोप लगाये गए हैं.

एक प्राथमिकी में मृतक साहिल अंसारी के पिता ने पुलिस के ख़िलाफ़ उनके बेटे को गोली मारने के आरोप पर लगाया है, वहीं बिहार के मंत्री नितिन नवीन द्वारा भी उनके ऊपर हमले के सम्बंध में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. मुख्यमंत्री के बाद हेमंत सोरेन ने कल दो सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था. जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लातेकर होंगे. रांची शहर में सीआरपीएफ जवानों की दो कंपनियां और 2500 से अधिक पुलिस बल हैं जिनमें सशस्त्र जवान शामिल हैं. राज्य के गृह आयुक्त के आदेश पर ऑनलाइन रेलवे परीक्षा के मद्देनजर आज सुबह इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं. जो कि अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है.

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पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान हिंसा हुई तथा उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई में घायल दो दर्जन लोगों में से देर रात में दो लोगों की मौत हो गई.  पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन (Protest) के दौरान हुई हिंसा भड़क उठी थी. इसी हिंसा की जांच के लिए सीएम ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. कमेटी को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

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