'भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के करीब', वाणिज्य सचिव ने दिया बड़ा अपडेट

13 फरवरी, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अक्टूबर-नवंबर, 2025 तक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के पहले tranche को तैयार करने को लेकर समझौता हुआ था.

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"भारत-अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के करीब है, लेकिन हमारे सामने कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) के कई चरण होंगे. पहले चरण में पारस्परिक शुल्कों (Reciprocal Tariffs) के मुद्दे पर मुख्य फोकस होगा", भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को ये महत्वपूर्ण बयान दिया.

भारत और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, अंतिम दौर की बातचीत 15-17 अक्टूबर, 2025 को वाशिंगटन में हुई.

'अमेरिका के साथ बातचीत जारी'

वाणिज्य सचिव ने कहा - अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, हमें उम्मीद है कि पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) संबंधी समझौते का हिस्सा जल्द ही पूरा हो जाएगा.

अमेरिका बना भारतीय एक्सपोर्टरों का टॉप डेस्टिनेशन

वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के ताजा आकड़े जारी किए. अप्रैल-अक्टूबर, 2025 की अवधि के दौरान अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टरों के टॉप डेस्टिनेशन बना रहा. भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट अप्रैल-अक्टूबर, 2024 के दौरान 47.32 अरब अमेरिकी डॉलर था जो अप्रैल-अक्टूबर, 2025 के दौरान बढ़कर 52.12 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया.

टैरिफ का दिखा असर

हालांकि इस साल अक्टूबर महीने के दौरान कुछ गिरावट दर्ज़ हुई है. अक्टूबर, 2024 में भारत से अमेरिका कुल एक्सपोर्ट 6.9 अरब अमेरिकी डॉलर था जो अक्टूबर, 2025 में घटकर 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया. वाणिज्य सचिव ने कहा - "पारस्परिक शुल्कों (Reciprocal Tariffs) का असर अक्टूबर में दिखाई दे रहा है, अक्टूबर 2025 में इसमें गिरावट की संभावना थी".

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दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी. 13 फरवरी, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अक्टूबर-नवंबर, 2025 तक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के पहले tranche को तैयार करने को लेकर समझौता हुआ था.

भारत और अमेरिका प्रस्तावित बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जो द्विपक्षीय व्यापार को मौजूद 190 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर साल 2030 तक 500 बिलीयन डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं.    

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