ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामलों ने देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अधिक संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में कुल मामले बढ़कर 2,630 हो गए हैं. हालांकि, मामूली राहत की बात यह है कि अब तक 995 मरीज ठीक हो चुके हैं. कोरोना का यह नया वेरिएंट 26 राज्यों में पांव पसार चुका है. दिल्ली (465) और महाराष्ट्र (797) में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं.
जिन 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट हुए हैं, उनमें महाराष्ट्र (797) केस के साथ शीर्ष पर है. दूसरे पर दिल्ली (कुल केस- 465) का नंबर है. इसके अलावा, राजस्थान में 236, केरल में 234, कर्नाटक में 226, गुजरात में 204, तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 94, , हरियाणा में 71, ओडिशा में 60, उत्तर प्रदेश में 31, आंध्र प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल में 20, मध्य प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 8, गोवा में 5, मेघालय में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू-कश्मीर में 3, अंडमान एंड निकोबार में 2, असम में 2, पुडुचेरी पंजाब में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1 एक मामले सामने आए हैं.
अब तक कहां कितने मरीज हुए ठीक
महाराष्ट्र में 330, दिल्ली में 57, राजस्थान में 155, केरल में 58, कर्नाटक में 25, गुजरात में 112, तमिलनाडु में 110, तेलंगाना में 37, हरियाणा में 59, ओडिशा में 5, उत्तर प्रदेश में 6, आंध्र प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 5, गोवा में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू-कश्मीर में 3, पुडुचेरी में 2, पंजाब में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1 मरीज ठीक हो चुका है.
कोविड-19 के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. देशभर में गुरुवार को पिछले 24 घंटे में 90,928 नए COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जो बुधवार की तुलना में 56.5 फीसदी अधिक है. कल 58,097 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए थे. पिछले 24 घंटे में 325 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है. देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है.
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को त्वरित उपाय करने के लिए कहा है. विभिन्न राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, आधी क्षमता के साथ दफ्तर चलने और स्कूल-कॉलेज बंद करने समेत कई कड़ी पाबंदियां लागू की हुई हैं.
वीडियो: देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत, होम आइसोलेशन पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन
