मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के हफ्ते बाद, केंद्र ने बुधवार को घोषणा की है कि भारत ने मार्च में 177 मिलियन अमरीकी डालर और इस साल अप्रैल में 473 मिलियन अमरीकी डालर का गेहूं निर्यात किया है. सरकारी आंकड़ें देखें तो 2022-23 के लिए भारत में गेहूं का अनुमानित उत्पादन लगभग 105 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है.
भारत की 130 करोड़ की आबादी के लिए खपत के अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजेकेएवाई) जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लिए 30 एमएमटी गेहूं की जरूरत होती है. साथ ही लगभग 80 करोड़ गरीब और कमजोर लोगों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी घरेलू खपत होती है. इसके साथ ही पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों को मानवीय सहायता भी दी जाती है.
सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत 42.7 एमएमटी गेहूं का वितरण किया गया है. "गेहूं निर्यातक देशों में, भारत 2020 में 19वें, 2019 में 35वें, 2018 में 36वें, 2017 में 36वें स्थान और 2016 में 37वें स्थान पर रहा, जो दर्शाता है कि भारत की हिस्सेदारी 0.47 प्रतिशत है. जबकि सात देश रूस, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना का पिछले पांच सालों में गेहूं निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है.
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भारत ने अत्यधिक गर्मी के बीच कम गेहूं उत्पादन की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मार्च 2022 और अप्रैल 2022 में क्रमशः 177 मिलियन अमरीकी डालर और 473 मिलियन अमरीकी डालर के गेहूं का निर्यात किया है. जबकि खराब मौसम की वजह से देश के उत्तरी भाग में अनाज सिकुड़ गया और प्रति एकड़ उपज में गिरावट आई. इस महीने की शुरुआत में निर्यात को लेकर तेजी से खरीद के बावजूद अब तक एक साल पहले की तुलना में 53 प्रतिशत कम खरीद हो पायी है.
बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि निर्यात प्रतिबंध प्रमुख खाद्य उत्पादकों की एक नियमित विशेषता रही है, जिसने भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है. दूसरी ओर भारत अपने देश, उसके पड़ोसियों और कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात के नियमन की दिशा में कदम उठाया है.
गेहूं पर प्रतिबंध के मोर्चे पर, मिस्र, तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, कोसोवो, यूक्रेन, बेलारूस आदि जैसे कम से कम आठ देश (भारत को छोड़कर) हैं, जिन्होंने अभी भी लागू गेहूं पर निर्यात प्रतिबंधों का प्रयोग किया है. मिस्र और तुर्की भी भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात कर रहे हैं.
सरकार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अर्जेंटीना और हंगरी जैसे कुछ अन्य देशों ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब उन प्रतिबंधों से दूर हो गए हैं. रूस ने निर्यात शुल्क हटा दिया, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा व्यापार प्रतिबंध के कारण, वह निर्यात करने में सक्षम नहीं है,
इसके अलावा, कई अन्य खाद्य उत्पादों को निर्यात के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनमें इंडोनेशिया (पाम ऑयल), अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, कैमरून, कुवैत आदि द्वारा वनस्पति तेल प्रतिबंध शामिल हैं. इंडोनेशिया के पाम तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय देश के सभी वनस्पति तेल निर्यात के लगभग एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है (पाम तेल में लगभग 60 प्रतिशत शामिल है) वैश्विक वनस्पति तेल शिपमेंट का उन देशों (जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत) पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जो अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया पर बहुत अधिक निर्भर थे. इनके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि हुई है और भारत इनके अंत में रहा है.
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रबी मार्केट सीजन (आरएमएस) 2022-23 में गेहूं की खरीद पिछले साल के आरएमएस 2021-22 (यानी 45 फीसदी) में 400 एलएमटी की तुलना में 180 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) हुई है. इसका कारण यह है कि खुले बाजार में किसान को एमएसपी से बेहतर कीमत मिली, जैसा कि बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट और फील्ड कार्यालयों द्वारा पुष्टि की गई, यहां तक कि ज्यादातर जगहों पर मंडी का दौरा किए बिना भी, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 16 मई, 2022 और 17 मई, 2022 को खरीद क्रमश: 31,349 मीट्रिक टन और 27,876 मीट्रिक टन रही है, जबकि पिछले साल इसी दिन क्रमशः 3,80,200 मीट्रिक टन और 1,46,782 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी.
इसके अलावा, आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.
