गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामले में दिल्ली HC ने गुजरात के एक एनजीओ की ओर से दायर मानहानि मामले में बीबीसी को समन जारी किया. HC में दायर केस में कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि न्यायपालिका और पूरे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है. संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए. उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने गुजरात के एनजीओ, जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर मामले में ये समन जारी किया है. इसे सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह दलील दी गई है कि ये डाक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानिपूर्ण आरोप और जातिगत कलंक लगाती है. याचिका पर समन जारी किया गया है. दरअसल, हाल ही में दिल्ली एक निचली अदालत ने बीबीसी, विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर एक मानहानि के सूट में समन जारी किया है. इसमें विवादित डॉक्यूमेंट्री या RSS और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित किसी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई है.
