एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब कितना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल?

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए इसका ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के करीब 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है. यह सब्सिडी साल में 12 सिलेंडरों पर मिलेगी. 

9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल

एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा. इससे 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष राजस्व प्रभावित होगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से (जहां नवंबर 2021 के दौरान कटौती नहीं की गई थी) चाहती हूं कि कि इसी तरह की कटौती लागू कर आम आदमी को राहत दी जाए. 

बता दें, नवम्बर 2021 को भी मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी. गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के अलावा रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं. इसकी वजह से लोगों के बजट पर बुरा असर पड़ रहा था. इसको देखते हुए तमाम जानकार और विपक्षी दल ईंधन कीमतों में कटौती की मांग कर रहे थे. केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है. 

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पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी के संबंध में ऐलान करने के साथ ही वित्त मंत्री ने कई उत्पादों पर एक्साइज, कस्टम, इंपोर्ट और एस्कपोर्ट ड्यूटी कम करने की भी जानकारी दी है. मंत्री ने ट्वीट कर कहा, " हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं, जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है. इससे अंतिम उत्पादों की लागत में कमी आएगी. इसी तरह हम लौह और इस्पात के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतों को कम करने के लिए सीमा शुल्क को कम कर रहे हैं. स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा. हालांकि, कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा."  

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