गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति तीन छात्रों की हुई मौत के कारणों की जांच करेगी. इसके साथ इस मामले की जिम्मेदारी तय करेगी. वह उपाय भी सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी. इस समिति में अतिरिक्त सचिव (MoUHA), प्रमुख सचिव (गृह), दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, अग्निशमन के सलाहकार होंगे. गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी संयोजक के रूप में होंगे. यह समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
दिल्ली के राजेंद्र नगर में तीन छात्रों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र अविनाश दुबे ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात कही है. छात्र ने खत में तीन छात्रों की मौत के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है. दुबे ने CJI को लिखे मेल में कहा कि दिल्ली का मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेन्द्र नगर जैसे क्षेत्र सालों से यहां की नगर पालिका की उदासीनता की वजह से प्रति वर्ष जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं.
संसद में भी आज ये मामला उठा. राजद नेता मनोज झा ने कहा, "ये वेकअप कॉल है सर..वेकअप अलार्म... कहीं की सरकार हो, ये उसके लिए है, लेकिन क्या होता है न सर कि जब नींद अच्छी आ रही होती है तो सुबह अलार्म बजता है. हम उठते हैं और अलार्म दबा कर बंद कर देते हैं. नहीं सुनना चाहते हैं अलार्म.
