जमीन के अधिकार को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे सत्याग्रहियों को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 2:30 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में जमीन अधिग्रहण अध्यादेश को जायज ठहराते हुए कहा कि मौजूदा जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव करना जरूरी था, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रामीणों के लिए घर, स्कूल और अस्पतालों के लिए जमीन अधिग्रहण करना आसान हो, लेकिन पलवल से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हजारों सत्याग्रहियों ने अपनी तरफ से जो मांगों की सूची तैयार की है।
उनकी मांग है-
1. जमीन अधिग्रहण अध्यादेश जल्दी वापस लिया जाए, यह किसान विरोधी है।
2. राष्ट्रिय आवासीय भुमि अधिकारी बिल जल्दी सांसद में पेश हो, इसके तहत हर भुमिहीन परिवार को कम से कम 10 सेंट जमीन का अधिकार दिया जाए।
3. राष्ट्रिय भुमि सुधार परिषद के माध्यम से भुमि सुधार की प्रक्रियाएं नए सीरे से शुरू हो जाए। अभी यह परिषद कार्यकर्त नहीं है
4. वन अधिकार को सही तरीके से जमीन पर लागू नही किया जा रहा है। इससे लोंगो को जंगल की जमीन पर अधिकार नही मिल पा रहा है। इसके लिए नए सीरे से पहल शुरू हो।
