बजट से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की. बैठक का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की आर्थिक स्थिति और राज्य की वित्तीय जरूरतों पर चर्चा करना था. सीएम सुक्खू ने बैठक में राज्य की वित्तीय चुनौतियों और विकास योजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक मदद की मांग की. उन्होंने कहा कि हिमाचल की पहाड़ी और पर्वतीय जमीन देश के लिए बहुत खास है, इसलिए इन राज्यों के विकास और सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान कम से कम ₹10,000 करोड़ प्रतिवर्ष तय करने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग ‘ग्रीन फंड' बनाने की मांग की, जिसमें सालाना ₹50,000 करोड़ का प्रावधान हो. सीएम सुक्खू ने बताया कि पर्वतीय राज्य देश की ‘ग्रीन फ्रंटियर्स' हैं और पर्यावरण, वन और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं.सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों के लिए डिजास्टर रिस्क इंडेक्स (DRI) में अलग मानक और अलग आवंटन होना चाहिए. उनका कहना था कि प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद हिमाचल को अब तक पर्याप्त राहत संसाधन नहीं मिल पाए हैं.
राजस्व घाटा और वित्तीय दबाव को देखते हुए सीएम ने राज्य को GSDP का अतिरिक्त 2% उधार लेने की अनुमति देने की सिफारिश भी की. इससे राज्य को जरूरी विकास कार्य और बुनियादी ढांचे में तेजी लाने में मदद मिलेगी.इस मुलाकात में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, वित्त सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.माना ये जा रहा है की ये बैठक बजट से पहले हिमाचल और केंद्र के बीच सहयोग को मजबूत करने और राज्य की वित्तीय जरूरतों से केंद्र को अवगत कराने का महत्वपूर्ण मौका रहा.
यह भी पढ़ें: कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा
यह भी पढ़ें: बजट से पहले कृषि मंत्रालय की बड़ी बैठक, राज्यों को दिए अहम निर्देश
