गुजरात सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल ने आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें वे यूसीसी पैनल के सदस्यों की घोषणा करेंगे. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
मई में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने के फैसले की घोषणा की थी. उसी महीने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घोषणा की थी कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लाया जाएगा.
गुजरात में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने शनिवार को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की यह बैठक इस मंत्रिमडल की आखिरी बैठक मानी जा रही है. राज्य में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है.
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, ‘‘समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें तीन से चार सदस्य होंगे.''
इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी.
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