वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार कारोबारी सुगमता का फायदा जमीन तक पहुंचाने के लिए राज्यों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है.
सीतारमण ने कहा कि कारोबारी सुगमता केवल केंद्र की ही नहीं, बल्कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार नियम बना सकती है, अच्छे कानून ला सकती है, कई बोझ हटा सकती है और इसे नीति का रूप दे सकती है. इसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सकता है, जिनके लिए भारत सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है. लेकिन इसके अलावा राज्य सरकारों को भी ऐसा कदम उठाना है.''
सीतारमण ने यहां छात्रों से बातचीत में कहा कि नगरपालिका क्षेत्रों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और पंचायतों को भी इसमें शामिल होना होगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रशासन के विभिन्न स्तरों के साथ मिलकर काम कर रही है.
