घाटकोपर होर्डिंग हादसा में ब्लेम गेम शुरू! BMC का दावा GRP ने दी थी होर्डिंग लगाने की इजाजत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात घटनास्थल का दौरा किया और शहर में लगे सभी होर्डिंग का ऑडिट कराने का आदेश दिया. उन्होंने कहा, ‘‘अगर होर्डिंग अवैध और खतरनाक पाए गए तो उन्हें तत्काल हटाया जाएगा.’’

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इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 74 लोग घायल हो गए.

मुंबई:

मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार को धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश के कारण एक पेट्रोल पंप पर लगा अवैध होर्डिंग गिर जाने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए. बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुधाकर शिंदे ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा की बीएमसी से घाटकोपर वाले होर्डिंग लगाने के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई थी. यह इजाज़त राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा दी गई थी. हमने मुंबई में ऑडिट शुरू करवा दिया है. एक हफ़्ते के भीतर हम सारे अवैध होर्डिंग पर कार्यवाही करेंगे.

GRP के जमीन पर लगे हैं 29 होर्डिंग्स

मिली जानकारी के अनुसार GRP की जमीन पर कुल 129 होर्डिंग्स लगे हुए है. इन होर्डिंग्स के लिए BMC को पैसे नहीं दिए जाते हैं और न ही इन्हें लगाने के लिए BMC की परमिशन ली गई है. GRP ने एक खत इगो मीडिया को लिखा है जिसकी कॉपी सामने आई है. जीआरपी ने इगो मीडिया को 26/7/2021 को लिखें पत्र में कहा कि रेलवे की जमीन पर होर्डिंग खड़ा करने के लिए बीएमसी की इजाजत की जरूरत नहीं है. जीआरपी के पत्र के मुताबिक  कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, सरकारी रेलवे पुलिस रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2(31)(डी) और धारा 184(ए) और 185(1) के तहत रेलवे की परिभाषा के अंतर्गत आती है. इसलिए विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इस प्रतिष्ठान पर स्थानीय निकायों द्वारा विज्ञापन बोर्ड के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है.

बीएमसी के मुताबिक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है. यही वजह है कि इगो और जीआरपी ने होर्डिंग के लिए बीएमसी इजाजत की जरूरत नहीं समझी. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जहां BMC ने अपना पक्ष रखा है.

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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात घटनास्थल का दौरा किया और शहर में लगे सभी होर्डिंग का ऑडिट कराने का आदेश दिया. उन्होंने कहा, ‘‘अगर होर्डिंग अवैध और खतरनाक पाए गए तो उन्हें तत्काल हटाया जाएगा.''

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