राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कुल 6,994 करोड़ रुपये निवेश वाली पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को ‘बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट' की चौथी बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. एक बयान के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 5,415 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है.
बयान में गहलोत के हवाले से कहा गया कि राज्य सरकार प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं. राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति एवं ‘वन स्टॉप शॉप सिस्टम' से निवेशकों को सुविधाएं दी जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी ‘रिप्स 2022' को निवेशकों द्वारा काफी सराहा गया है. इन्हीं नीतियों से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं. इससे औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि निवेश में आने वाली बाधाओं को पूरी प्रतिबद्धता से दूर कर परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से शुरू करना सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत अध्ययन के लिए मुख्य सचिव को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए. बैठक में वंडर सीमेंट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, फोर्टेलिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बड़वे समूह और माया हिल रिर्सोट एलएलपी की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
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