किसान-सरकार अड़े, कैसे निकलेगा समाधान? आंदोलन से जुड़ी 10 बातें

सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को वार्ता तब अटक गई, जब किसान नेता तीनों नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को पूरी तरह वापस लिए जाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांग पर लगातार अड़े रहे. उन्होंने कृषि कानूनों को निलंबित रखने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इस बीच, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि किसान नेताओं के अड़ियल रवैये के लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं और जब आंदोलन की शुचिता खो जाती है तो कोई भी समाधान निकलना मुश्किल होता है. 11वें दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के साथ ही किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. अब किसानों का फोकस 26 जनवरी को बुलाई गई ट्रैक्टर रैली पर है. बताया जा रहा है कि किसान नेता आज इस मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं.