बंगाल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम: तारीखों के ऐलान से पहले तैनात होंगी केंद्रीय बलों की कंपनियां

एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है और इसके अगले ही दिन केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू होने जा रही है. 

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पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है और इसके अगले दिन केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू होगी. (फाइल)
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  • बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की तैनाती दो चरणों में की जाएगी, पहला चरण एक मार्च से शुरू होगा.
  • चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 480 कंपनियों की तैनाती का निर्देश दिया है, जो चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी.
  • 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 1100 कंपनियों की तैनाती हुई और 8 चरणों में मतदान संपन्न हुआ था.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्‍यादा वक्‍त नहीं बचा है. हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू करने जा रहा है. यह राज्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है. केंद्रीय बलों की तैनाती दो चरणों में की जाएगी. पहले चरण में 1 मार्च को 240 कंपनियों की टुकड़ी राज्य में पहुंचेगी. इसके बाद शेष बलों की तैनाती 10 मार्च को की जाएगी. आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य प्रशासन को पत्र भेजकर सूचित किया है कि चुनाव से पहले राज्य में 480 कंपनियों की केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी.

सीईओ कार्यालय में सोमवार को केंद्रीय बलों की शीघ्र तैनाती को लेकर बैठक होने वाली है. एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होने वाली है और इसके अगले ही दिन केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू होने जा रही है. 

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2021 में 1100 कंपनियों की हुई थी तैनाती 

2021 के विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की 1100 कंपनियां तैनात की गई थीं और आठ चरणों में मतदान संपन्‍न हुआ था. चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को संवेदनशील और जोखिम वाले बूथों की पहले से पहचान करने को कहा था. 

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बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई स्थानों पर हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिली हैं. विपक्ष ने सभी मामलों में पुलिस की निष्क्रियता के गंभीर आरोप लगाए हैं.

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केंद्रीय सुरक्षा बलों की इसलिए जल्‍द तैनाती

चुनाव आयोग के सूत्रों से पता चला है कि इस बार भी चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. हालांकि आदर्श आचार संहिता से पहले केंद्रीय बलों की तैनाती राज्य में अभूतपूर्व है. आयोग के कुछ वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों ने कहा कि बलों की शीघ्र तैनाती से उन्हें इलाके पर नियंत्रण और आम लोगों में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी. 

सीईओ का कार्यालय राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराने के पक्ष में है. उन्होंने यह प्रस्ताव दिल्ली को भेज दिया है. 

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