चुनाव आयोग (Election Commission) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' को मुस्लिम आरक्षण विवाद पर भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा साझा किए गए एनिमेटेड वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है. इस मामले में निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करवायी गयी थी.
कांग्रेस ने शिकायत में क्या कहा था?
कांग्रेस ने "अपमानजनक" सामग्री पोस्ट करने के लिए कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संपर्क किया था. कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. बीजेपी की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया गया था कि विपक्षी दल आरक्षण और फंड आवंटन में पिछड़े वर्गों पर मुसलमानों को तरजीह देते हैं.
मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में टकराव
मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर 'मुसलमानों को आरक्षण' वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने लालू यादव को "जानवरों के लिए चारा खाने वाले" नेता कहकर संबोधित किया.
ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस चुप है लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने INDI गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी. उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं और कोर्ट से सजा पा चुके हैं. अभी जमानत पर बाहर आए हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ आरक्षण नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को मिला सारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं.'
लालू यादव का पलटवार
लालू यादव ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए आगे लिखा कि ये हमसे बड़े और असली ओबीसी नहीं हैं ना? हमसे ज्यादा गरीबों, पिछड़ों और दलितों की इनको समझ नहीं है. ये लोग बस एक-दूसरे को लड़ाते हैं. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान और जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करने की संघियों और भाजपाइयों की पुरानी ख्वाहिश और साजिश रही है. सन 2000 में एनडीए की भाजपाई सरकार ने तो बाकायदा “संविधान समीक्षा आयोग” ही गठित कर दिया था.
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