तेजतर्रार ईडी अधिकारी रहे कपिल राज का इस्तीफा, सिटिंग सीएम और पूर्व सीएम को गिरफ्तार करके रचा था इतिहास

2009 बैच के IRS अधिकारी कपिल राज ने ईडी में रहते हुए कई अहम कार्रवाइयां की थीं. उनके सबसे चर्चित मामलों में से एक दिल्ली के (पूर्व) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रही. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी उन्होंने गिरफ़्तार किया था.

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  • प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी रहे कपिल राज ने भारतीय राजस्व सेवा से इस्तीफा दे दिया है. सरकार ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है.
  • कपिल राज 2009 बैच के IRS अधिकारी हैं और हाल तक जीएसटी इंटेलिजेंस मुख्यालय में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे.
  • उन्होंने ईडी में रहते हुए दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वरिष्ठ अधिकारी रहे और झारखंड व दिल्ली में कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का नेतृत्व कर चुके आईआरएस अधिकारी कपिल राज ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) से इस्तीफ़ा दे दिया है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है.

कपिल राज हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस मुख्यालय में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थे. कपिल राज 2009 बैच के IRS अधिकारी हैं.  उन्होंने ईडी में रहते हुए कई अहम कार्रवाइयां की हैं. 

उनके सबसे चर्चित मामलों में से एक दिल्ली के (पूर्व) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रही. केजरीवाल को मार्च 2024 में दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. यह भारत में पहली बार था, जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ़्तार किया हो.

कपिल राज ने इसके अलावा जनवरी 2024 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार किया था. कपिल राज ने रांची जोन के हाई इंटेंसिटी यूनिट (HIU-2) का नेतृत्व करते हुए भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों में कार्रवाई की. इनमें अवैध खनन, ज़मीन हस्तांतरण घोटाले और कैश फॉर एमएलए जैसे मामले प्रमुख थे.

कपिल राज इससे पहले मुंबई जोन में तैनात थे और इस दौरान उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, DHFL आदि से जुड़े कई बड़े मामलों की जांच की थी. उनकी तेज़तर्रार और सख्त छवि ने उन्हें ईडी के भीतर एक प्रभावशाली अधिकारी के रूप में स्थापित किया. 

कपिल राज का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था. अप्रैल 2025 में उन्हें ई़़डी से हटाकर जीएसटी इंटेलिजेंस मुख्यालय भेज दिया गया. माना जा रहा है कि अब इस्तीफे का फैसला निजी कारणों से लिया गया हो सकता है.

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