गुवाहाटी में ED की बड़ी बैठक, 500 चार्जशीट दाखिल करने का टारगेट, नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय ने 19 से 21 फरवरी 2026 तक असम के गुवाहाटी में अपनी 34वीं तिमाही ज़ोनल अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस (QCZO) आयोजित की. तीन दिन चली इस अहम बैठक की अध्यक्षता ED के निदेशक ने की. इसमें सभी स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, लीगल एडवाइज़र और मुख्यालय और फील्ड यूनिट्स के सीनियर अधिकारी शामिल हुए.

नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस क्यों?

इस बार कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट में रखने के पीछे साफ संदेश था. दरअसल यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. पिछले 2-3 साल में ED ने यहां अपनी मौजूदगी काफी बढ़ाई है छह नए ऑफिस खोले गए और लगभग सभी राज्यों में उपस्थिति दर्ज कर ली गई है. अब आइज़ोल में भी दफ्तर शुरू करने की तैयारी चल रही है.

नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं, इसलिए यहां साइबर क्राइम और ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में खतरा ज्यादा है. पिछले एक साल में इस इलाके में इन मामलों में उल्लेखनीय कार्रवाई भी हुई है.

पिछली बैठकों में क्या-क्या हुआ था?

इससे पहले 32वीं QCZO Srinagar में और 33वीं QCZO केवड़िया में हुई थी. श्रीनगर में बैठक ऐसे समय रखी गई थी जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा माहौल को लेकर चिंताएं थीं. वहीं केवाड़िया में टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से जांच तेज करने पर जोर दिया गया था.

साल खत्म होने से पहले सख्त निर्देश

यह 34वीं कॉन्फ्रेंस वित्त वर्ष खत्म होने से पहले आखिरी तिमाही बैठक थी,  इसलिए साफ निर्देश दिए गए कि लंबित जांचों को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाए और समय पर चार्जशीट दाखिल हों. जब्त की गई संपत्तियों और लगाए गए जुर्मानों को कानूनी रूप से मजबूत बनाया जाए. बता दें कि इस साल 500 चार्जशीट दाखिल करने का लक्ष्य दोहराया गया. साथ ही अगले साल के लिए और बड़ा लक्ष्य तय करने की तैयारी का भी संकेत दिया गया.

डेटा में गड़बड़ी नहीं चलेगी

बैठक में डेटा इंटीग्रिटी बड़ा मुद्दा रहा. साफ कहा गया कि ED की आंतरिक केस मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज आंकड़े पूरी तरह सटीक और मिलान किए हुए हों. ECIR, अटैचमेंट, चार्जशीट, पेनल्टी इन सबका आंकड़ा 31 मार्च 2026 से पहले ज़ोन स्तर पर मिलान कर फाइनल करने को कहा गया है. डिप्टी डायरेक्टर्स को इसकी सीधी जिम्मेदारी दी गई है.

PMLA मामलों की समीक्षा

PMLA के तहत दर्ज मामलों, जब्त संपत्तियों और लंबित जांचों की विस्तार से समीक्षा हुई. अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश 

अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर

ED ने कहा कि विदेशी एजेंसियों के साथ तालमेल और मजबूत किया जाएगा. MLAT, लेटर रोगेटरी और प्रत्यर्पण जैसे औपचारिक रास्तों का पूरा इस्तेमाल करने पर बल दिया गया. साथ ही इंटरपोल चैनल, एगमॉन्ट ग्रुप और एसेट रिकवरी नेटवर्क जैसे मंचों के जरिए अनौपचारिक सहयोग भी बढ़ाने की बात कही गई.

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तैयारी

ED देशभर में अपने दफ्तरों के लिए जमीन खरीद, नई बिल्डिंग, लीज पर परिसर लेने और नवीकरणीय ऊर्जा इंस्टॉलेशन जैसे कदम उठा रहा है. शिलांग, देहरादून, रायपुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में प्रगति हुई है. यह कदम लंबी अवधि में संस्थागत क्षमता मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है.