प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने कार्यालय ले गई. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ आप पार्टी सुप्रीम कोर्ट पुहंची है और इस मामले पर आज सुनवाई होने वाली है.
- आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी ने उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया है. सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गिरफ्तार करने से पहले केजरीवाल से कुछ देर तक पूछताछ की. उन्होंने बताया कि छापे के दौरान कुछ जब्तियां भी की गईं.
- संघीय एजेंसी केजरीवाल (55) को रात करीब 11 बजकर 25 मिनट पर एसयूवी गाड़ी से मध्य दिल्ली में अपने कार्यालय लेकर पहुंची. उन्हें गाड़ी में पिछली सीट पर देखा गया. गाड़ी में उनके साथ तीन ईडी अधिकारी थे.
- अधिकारियों ने कहा कि ईडी शुक्रवार को एक अदालत में मुख्यमंत्री को पेश करेगी और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में देने का अनुरोध करेगी.
- आप ने कहा, ‘‘केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. जरूरत पड़ने पर, वह जेल से सरकार चलाएंगे.'' दूसरी ओर भाजपा ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग की है.
- ईडी की कार्रवाई पर आप के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश रची गई.
- सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने जाएंगे. कांग्रेस नेता ने रात को अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात भी की है.
- अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुबह 10 बजे आप की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा. बताया जा रहा है इस दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेगी
- आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO से ही बंद कर दिया गया है. इस रास्ते पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है.
- यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबद्ध है. हालांकि, बाद में यह नीति रद्द कर दी गई. आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
- ईडी के आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का उल्लेख कई बार किया गया है. एजेंसी का आरोप है कि आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे. यह नीति बनाने और इसे लागू करने के लिए आप पर रिश्वत लेने का आरोप है.
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