दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, 'दिल्ली की योगशाला' योजना मंगलवार से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इसे जारी रखने पर कोई फैसला नहीं लिया है. इससे आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर से टकराव हो सकता है. अरविंद केजरीवाल सरकार के सूत्रों ने सोमवार को दावा किया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने 31 अक्टूबर के बाद योजना को जारी रखने की मंजूरी नहीं दी है. वहीं, उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि सक्सेना के दफ्तर को 31 अक्टूबर के बाद कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति मांगने वाली कोई फाइल नहीं मिली है और इसलिए, यह कहना गलत है कि सक्सेना ने योजना के विस्तार को मंजूरी नहीं दी है जिसके कारण इसे बंद किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पहले भी उन्हें कोई फाइल नहीं मिली थी और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिर्फ पत्र लिखकर योजना को जारी रखने की मांग की थी. सूत्रों ने कहा, “ 'हम पत्र को एक प्रस्ताव कैसे मान सकते हैं?' हालांकि सिसोदिया का कहना है कि इस संबंध में उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई है. कार्यक्रम का संचालन करने वाले दिल्ली भेषज विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) के शासी मंडल (बीओजी) ने पिछले हफ्ते हुई अपनी बैठक में इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी.
‘दिल्ली की योगशाला' के आधिकारिक ट्विटर पेज पर कहा गया है, “ साथियों 'दिल्ली की योगशाला' की कक्षाएं कल यानी एक नवंबर 2022 से सरकारी आदेश के अनुसार बंद की जा रही हैं.” उसमें कहा गया है, “ डीपीएसआरयू की बीओजी की बैठक में इसे जारी रखने का निर्णय ले लिया गया. लेकिन अभी तक इसे उपराज्यपाल साहब की अनुमति नहीं मिली है. भविष्य में जैसे ही कोई सूचना आती है आपको सूचित किया जायेगा. ” कार्यक्रम बंद किए जाने वाले इस ट्वीट को साझा करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया, “ विश्वविद्यालय का बोर्ड चाहता है कि दिल्ली के आम लोगों के लिए योगशाला चले, सरकार ने बजट भी दे रखा है. लेकिन फिर भी अफ़सरों को डरा-धमकाकर ‘दिल्ली की योगशाला' बंद करने का आदेश जारी करा दिया गया है. फ़िलहाल कल से दिल्ली के पार्कों में योग की 590 क्लास (कक्षा) बंद हो जाएंगी.”
बाद में सिसोदिया ने एक और ट्वीट किया है, ‘‘दिल्ली की योगशाला को जारी रखने का मेरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मंज़ूरी के बाद उपराज्यपाल साहब को भेजा गया था जिस पर अभी तक उन्होंने खुद कोई निर्णय नहीं लिया है. लेकिन इस बीच अफ़सरों से मुफ़्त योग क्लास बंद करने का निर्देश जारी करने को कहा गया है.'' एक सूत्र ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के दबाव में, अधिकारियों ने डीपीएसआरयू के बीओजी की मंजूरी के बावजूद कार्यक्रम को स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं.
सूत्र ने कहा, 'डीपीएसआरयू के शासी मंडल (बीओजी) ने 29 अक्टूबर को हुई 29वीं बैठक में कार्यक्रम को जारी रखने और इसकी मियाद बढ़ाने का निर्णय लिया था.' बीओजी ने कार्यक्रम की खूबियों का मूल्यांकन किया और डीपीएसआरयू अधिनियम के तहत इसके विस्तार को मंजूरी दी. सूत्र ने कहा कि इसके विस्तार की सिफारिश को विश्वविद्यालय की आम परिषद के समक्ष संपुष्टि के लिए रखा जाना था, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल ने की थी.
बैठक में मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे. सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान एजेंडा में 'दिल्ली की योगशाला' को विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्यक्रम के रूप में जारी रखने पर विचार किया गया. एक सूत्र ने कहा, “ इस एजेंडे पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से कार्यक्रम को विस्तार देने का निर्णय लिया गया.” एक सूत्र ने कहा, ' कार्यक्रम के विस्तार के संबंध में उपराज्यपाल ने आज तक कोई बैठक नहीं बुलाई है.'
सिसोदिया ने शुक्रवार को सक्सेना से मुलाकात की थी और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की प्रमुख योजना को जारी रखने की अनुमति दी जाए. उपराज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद सिसोदिया ने कहा था कि सक्सेना ने वादा किया है कि संबंधित दस्तावेजों पर गौर किया जाएगा और कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा. सिसोदिया ने पिछले हफ्ते प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था और आरोप लगाया गया था कि वह योजना को बंद करने की कोशिश कर रही हैं.
आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अधिकारियों पर दबाव बनाकर दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को बंद करने की 'साजिश' करने का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी और फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेज दिया था.
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