दिल्ली सरकार का सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाने वाला वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 'रामराज्य' की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है,
एक सूत्र ने कहा, "इस बार बजट 'रामराज्य' की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है. यह आप सरकार का 10वां बजट होगा. बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे." लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर 'रामराज्य' की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं. अपने गणतंत्र दिवस भाषण में उन्होंने कहा था कि आप सरकार ने 'रामराज्य' के 10 सिद्धांतों को अपनाया है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी. सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न पहल के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है.
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