दिल्ली मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा और राष्ट्रीय राजधानी के 48 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा. दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी. मंत्री ने यह भी घोषणा की कि लाल डोरा श्रेणी में आने वाली संपत्तियों की पहली रजिस्ट्री पूरी तरह से निःशुल्क होगी. इस कदम से लंबे समय से लंबित संपत्ति विवादों का समाधान होने तथा लोगों को वित्तीय बोझ के बिना कानूनी स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
वर्मा के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंत्री ने यह टिप्पणी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दौलतपुर गांव के दौरे के दौरान की. वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, 'लंबे समय से प्रतीक्षित मास्टर प्लान 2041 अपने अंतिम चरण में है और इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा. हमारा लक्ष्य सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें जवाबदेही के साथ पारदर्शी तरीके से जमीन पर लागू करना है.'
PWD मंत्री ने एक और बड़ी राहत की घोषणा करते हुए बताया कि लाल डोरे की पहली रजिस्ट्री निशुल्क की जाएगी. यह फैसला हज़ारों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ देगा, जो वर्षों से अपनी संपत्तियों के वैध दस्तावेज़ों की प्रतीक्षा कर रहे थे. इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और लोगों को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी.
मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह दौलतपुर गांव पहुंचे, जहां किसानों द्वारा चलाए जा रहे अनशन को समाप्त करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी चिंताओं को समझा और स्पष्ट आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. मंत्री के सकारात्मक रुख और भरोसेमंद संवाद के बाद किसानों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया.
उन्होंने कहा, 'मास्टर प्लान 2041 दिल्ली के गांवों की सूरत बदल देगा और ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों के बराबर सुविधाएं प्रदान करेगा.' मंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दिल्ली के लगभग 48 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा.
