दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम (MCD) के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिलने के मुद्दे पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है. अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की 'सत्ता के समायोजन में रुचि है.'
दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से मंजूरी की जरूरत है, जिसके बाद अदालत ने ये तल्ख टिप्पणी की.
अरविंद केजरीवाल, 2021 की आबकारी नीति के संबंध में कथित धन शोधन के मामले में हिरासत में हैं.
अदालत ने कहा कि अब तक हमने 'विनम्रतापूर्वक' इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय हित 'सर्वोपरि' है, लेकिन मौजूदा मामले ने उजागर कर दिया कि ये 'गलत' है.
उन्होंने कहा, ''ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया. ये गलत है और यही बात इस मामले में उजागर हुई है.''
अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उनका मुवक्किल 'केवल सत्ता के इस्तेमाल में रुचि रखता है.' पीठ ने कहा, ''हमें नहीं पता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं. समस्या ये है कि आप शक्तियां हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि आपको शक्ति नहीं मिल रही है.''
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की ओर से पेश नहीं हुए हैं. उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि नगर निगम की स्थायी समिति की अनुपस्थिति के मद्देनजर अगर एमसीडी आयुक्त वित्तीय मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध करते हैं तो किताबों की आपूर्ति का मुद्दा हल हो जाएगा.
