दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है. आयोग नियमित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बातचीत करता है जिससे दिल्ली में समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है. अस्पतालों में सरकार द्वारा प्रायोजित सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) की कमी समुदाय की प्रमुख समस्याओं में से एक है. इस संबंध में आयोग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के प्रावधान की जानकारी मांगी थी. उसके बाद विभाग ने आयोग को बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
इसके बाद आयोग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा शुरू करने की सिफारिश की थी. इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को मामले की जांच करने और इस संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था.
अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर इस मामले में विभाग द्वारा गठित कमेटी के साथ ही कमेटी की अब तक हुई बैठकों की जानकारी मांगी है. आयोग ने समिति द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट/सिफारिश और उस पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक है. वर्तमान में अधिकांश ट्रांसजेंडर अत्यधिक पीड़ा से गुजरते हैं क्योंकि वे अत्यधिक लागत के कारण इन सर्जरी को करवाने में असमर्थ हैं. मैंने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है और हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी उपलब्ध कराई जाए."
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