- CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए हर महीने पंद्रह सौ रुपये देने की योजना घोषित की
- महिला सम्मान योजना के लिए बजट में पाँच हजार एक सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
- होली और दिवाली पर महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने के लिए दो सौ साठ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट' पेश कर दिया है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुर्जुर्गों, नवजातों और महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है. बजट में दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया गया है. बजट में महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की बहनों को 2500 रुपये महीने देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में महिला सम्मान निधि देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है. बबजट में महिला एवं बाल विकास के लिए 7,406 करोड़ रुपये और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 406 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
दिल्ली का बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस साल हमने होली के मौके पर 853 रुपये उनके खाते में दिये. 260 करोड़ रुपये होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर के लिए आवंटित किया गया है. 450 करोड़ रुपये महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए दिया गया है. दिल्ली की बस में महिलाओं के साथ, ट्रांसजेंडर वर्ग को भी फ्री यात्रा मिलेगी. दिल्ली लखपति योजना को शुरू किया गया है. जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक लगातार सरकार उसके खाते में डालेगी और ग्रेजुएशन के बाद उसके 1.2 लाख रुपये उस बेटी को मिलेगा. यह योजना दिल्ली में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए है.
1 लाख 3 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राजधानी के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए. इस बार सरकार ने 1 लाख 3 हजार 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसे पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ा बताया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'ग्रीन बजट' के रूप में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस बजट की हर योजना और नीति में पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों की चिंता को शामिल किया गया है. इसी के तहत कुल बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 900 करोड़ रुपये नॉन-टैक्स रेवेन्यू से आएंगे, जबकि 591 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त होंगे. इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से करीब 2,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि कुल बजट का 70.3 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय के लिए रखा गया है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए इस बार बड़ा प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार 11,666 करोड़ रुपए की राशि एमसीडी को दी जा रही है.
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यमुनानगर के लिए 300 करोड़
इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5,921 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इसके अलावा, शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़, यमुनानगर के लिए 300 करोड़, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ और विकास विभाग के लिए 914 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के तहत सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. विभाग को 7,000 किलोमीटर सड़कों को ईंट और पक्के निर्माण के साथ पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर 1,392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं. एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र के लिए भी 186 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
