दिल्ली में हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विवादास्पद तोड़फोड़ अभियान के कुछ घंटों बाद दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. तोड़फोड़ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दिल्ली के नेताओं से अमित शाह की मुलाकात एक घंटे तक चली. बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद रमेश बिधूड़ी, विधायक राम बीर बिधूड़ी और नेता मनिंदर सिंह सिरसा मौजूद थे.
नेताओं ने बातचीत पर कुछ भी खुलासा नहीं किया. सिरसा ने कहा कि "यह एक नियमित बैठक थी."
आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह को पत्र लिखकर उस इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने का अनुरोध किया था, जहां शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं.
गुप्ता ने नगर निगम से "दंगाइयों" के अवैध निर्माण की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए कहा था.
तोड़फोड़ करने वाली टीम सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ सुबह जहांगीरपुरी पहुंची. इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंची जिसमें इस अभियान को अवैध बताया गया. सुप्रीम कोर्ट कल उस याचिका पर सुनवाई करेगा. उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली जैसे राज्यों में सांप्रदायिक झड़पों के बाद एक समुदाय को निशाना बनाने और अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की चिंताजनक प्रवृत्ति का मामला उठाया गया है.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने "तत्काल सुनवाई" के लिए सहमति व्यक्त की और जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ को तब तक के लिए रोक दिया.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम के बुलडोजर बंद नहीं हुए. शनिवार की हिंसा स्थल की मस्जिद की एक दीवार और गेट के अलावा 20 दुकानों को तोड़ दिया गया. हालांकि निगम की टीमों को अंततः मुख्य न्यायाधीश के दूसरे हस्तक्षेप के बाद रुकना पड़ा.
