दिल्ली विधानसभा ने जल बोर्ड के लिए 1,028 करोड़ रुपये के अनुदान को दी मंजूरी

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुदान की पूरक मांग रखी. उन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर यमुना की सफाई के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया. 

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उपमुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल पर लगाए आरोप.
नई दिल्ली:

दिल्ली विधानसभा ने बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के लिए 1,028 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान और यमुना की सफाई के काम में तेजी लाने संबंधी फैसले को मंजूरी दी. इस बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर यमुना नदी की सफाई का काम रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया के बयानों का कोई मतलब नहीं है बल्कि ‘‘अपनी सरकार की अक्षमता और विफलता पर पर्दा डालने के उद्देश्य से ये झूठे बयान हैं.''

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुदान की पूरक मांग रखी। उन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर यमुना की सफाई के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया. सदन से बजट की मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को मिलने वाली राशि रोक दी गई.''

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उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा और उपराज्यपाल कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों का काम नहीं रोकेगी.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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