कांग्रेस ने रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्ष की बुलाई बैठक, कहा- यह प्रस्ताव अधूरा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां हैं, जिनमें प्रवासी मजदूरों की परिभाषा जैसी चीजें स्पष्ट नहीं हैं.

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नई दिल्‍ली:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) ने रविवार को कहा कि अधिकतर विपक्षी दलों ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Remote Electronic Voting Machines) पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है क्योंकि यह अधूरा है और पूर्ण नहीं है. उन्होंने विपक्षी दलों की एक बैठक के बाद यह टिप्पणी की, जिसमें कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया. 

सिंह ने कहा कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां हैं, जिनमें प्रवासी मजदूरों की परिभाषा जैसी चीजें स्पष्ट नहीं हैं. यह बैठक निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) प्रोटोटाइप दिखाने के एक दिन पहले दिल्‍ली के कांस्‍टीट्यूशन क्‍लब में हुई. 

बैठक के दौरान, विपक्षी दलों ने आरवीएम के बारे में आयोग से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर चर्चा की. 

सिंह ने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि इन सवालों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर बाद में सामूहिक रूप से विचार किया जाएगा और विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक संयुक्त रुख अपनाएंगे. 

कांग्रेस नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बैठक में उपस्थित नहीं थे, हालांकि उन्होंने विपक्ष के रुख के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की थी. 

चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे मतदाता की भागीदारी बढ़ेगी. आयोग ने 29 दिसंबर को कहा था कि उसने देश के भीतर प्रवासी मतदाताओं के लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है और राजनीतिक दलों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया. 

अगर इसे लागू किया जाता है तो प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

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अपने शुरुआती बयान में कांग्रेस ने इस पर चिंता जताते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम के दुरुपयोग के बारे में विपक्ष की आशंकाओं को दूर करना चाहिए. 

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