कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पारित करने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का वादा किया. उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित ‘श्रमिक विरोधी' श्रम संहिताओं की व्यापक समीक्षा करने और श्रम अधिकारों को मजबूत करने के लिए उचित संशोधन लाने का भी आश्वासन दिया. ये वादे 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के लिए शनिवार को पार्टी द्वारा घोषित पांच अन्य गारंटी में शामिल हैं.
खरगे ने ‘हिस्सेदारी न्याय' के तहत आने वाली गारंटी गिनाते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना की गारंटी देती है. इसके माध्यम से सभी जातियों व समुदायों की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी और शासन से संबंधित संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण किया जाएगा.' उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक नीति देश में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी.
खरगे ने कहा, “कांग्रेस यह गारंटी भी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन पारित करेगी...50 प्रतिशत सीमा बढ़ाकर 60, 65 (प्रतिशत) की जा सकती है. तमिलनाडु की तरह, उन्होंने जो किया, हम भी करना चाहते हैं.”
कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘जल-जंगल-जमीन के अधिकार' (जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार) के बारे में कहा कि कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है.
उन्होंने कहा कि पार्टी वन अधिकार अधिनियम के सभी लंबित दावों को एक साल में हल करने और खारिज किए गए दावों की छह महीने के अंदर समीक्षा के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने की गारंटी देती है.
पार्टी ने कहा कि कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं.
खरगे ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस ने 'किसान न्याय', 'युवा न्याय' और 'महिला न्याय' के तहत 15 गारंटियों की घोषणा की है.
‘श्रमिक न्याय' के तहत गारंटी के बारे में खरगे ने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य के अधिकार को कानून की गारंटी देती है जो मुफ्त दवाएं, उपचार, आवश्यक निदान, पुनर्वास और उपशामक देखभाल और सर्जरी सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा, ‘श्रम का सम्मान' सुनिश्चित करते हुए पार्टी प्रति दिन 400 रुपये की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम होगी.
उन्होंने कहा कि ‘सामाजिक सुरक्षा' पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पार्टी सभी असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है.
