मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे. AAP शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है.
प्रधानमंत्री नीति आयोग के संचालन परिषद की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं.
AAP के एक नेता ने बताया कि निधि आवंटित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ कथित भेदभाव के विरोध में मान ने यह फैसला किया है. पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने चंडीगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री मान ने 3,600 करोड़ रुपये के बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन वह (केंद्र सरकार) इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाये गये अध्यादेश के जरिये नौकरशाही पर दिल्ली की सरकार के नियंत्रण को वापस ले लिया गया है. इससे पहले, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है.
कांग्रेस ने साधा निशाना
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भगवंत मान के नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होने के फैसले को गलत बताया. उन्होंने कहा कि भगवंत मान को नीति आयोग की बैठक में जाना चाहिए और वहां जाकर मजबूती के साथ पंजाब की आवाज को उठाना चाहिए. क्योंकि नीति आयोग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है.
तेलंगाना CM से मिलेंगे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल शनिवार को तेलंगाना के अपने समकक्ष के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का समर्थन मांगेंगे. सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, "उच्चतम न्यायालय के आदेशों के खिलाफ भाजपा नीत सरकार द्वारा जारी असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कल हैदराबाद में मुलाकात करूंगा."
इस हफ्ते की शुरुआत में, केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर इस मामले में उनका समर्थन मांगा था. केजरीवाल इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांग चुके हैं. केजरीवाल ने मामले में समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है.
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