मनीष सिसोदिया पर CBI छापेमारी के बाद दिल्ली के LG ने 12 IAS अधिकारियों का किया तबादला

दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Delhi) विनय कुमार सक्सेना ने कल शाम 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए है.

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CBI ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एफआईआर (FIR) में पहला आरोपी बनाया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को दर्जनभर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया.

  1. दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं जो 2007 बैच के एजीएमयूटी काडर के आईएएस अधिकारी हैं.
  2. दिल्ली के उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में राय के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की.
  3. आदेश के मुताबिक, राय को प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के तौर पर स्थानांतरित किया गया है.
  4. वहीं सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एफआईआर (FIR) में पहला आरोपी बनाया है. सीबीआई की इस एफआईआर में 15 आरोपी हैं.
  5. सीबीआई ने पीसी एक्ट 1988, 120बी, 477ए वास्तविक अपराध के तहत केस दर्ज किया है. 
  6. दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के केंद्र के आरोपों को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था.
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  8. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित घर और सात राज्यों में 20 अन्य स्थानों पर तलाशी ली थी.
  9. इस छापेमारी का आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने जोरदार विरोध किया. आप का कहना है कि सिसोदिया को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि केंद्र गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर उनकी खबर छपने से परेशान है.
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  11. वहीं छापेमारी के बाद मनीष सिसोदियाने कहा कि पूछताछ के लिए अभी नहीं बुलाया है. सभी का व्यवहार बहुत अच्छा था, कुछ फाइलें थी मेरे पास. फोन ले गए हैं. मैंने और मेरी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया. आगे भी जांच होगी तो सहयोग देंगे. हमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है. 
  12. बता दें कि भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की अनिवार्य मंजूरी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी थी. 
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