तमिलनाडु के साथ जारी कावेरी जल विवाद (Cauvery water dispute) को लेकर कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बुधवार को दिल्ली में कर्नाटक से संबंध रखने वाले सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करके राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें विशेष रूप से पड़ोसी तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का जल छोड़े जाने का मुद्दा शामिल है. वहीं इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देश के बाद राज्य ‘‘मुश्किल स्थिति'' में है. साथ ही उन्होंने कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग भी की.
डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेताओं से की अपील
कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), इसके नेताओं और संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे कर्नाटक को इस संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करें. उन्होंने कहा कि वह मौजूदा संसद सत्र के दौरान सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे. शिवकुमार ने इस सप्ताह के अंत में सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में आने वाले मामले के मद्देनजर कानूनी टीम की सलाह का हवाला देते हुए तमिलनाडु को पानी छोड़ने के राज्य के फैसले का भी बचाव किया.
हम मुश्किल और दुविधा की स्थिति में हैं - डीके शिवकुमार
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने कहा,‘‘हम मुश्किल और दुविधा की स्थिति में हैं, हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सीडब्ल्यूएमए के आदेश का सम्मान करना होगा, चाहे इसका निर्णय कुछ भी हो. हम शीर्ष अदालत के समक्ष अपील कर रहे हैं. मैं सांसदों से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, हम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के पास एक प्रतिनिधिमंडल भी ले जाएंगे, हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी हस्तक्षेप करने और हमें इस स्थिति से बाहर निकालने का अनुरोध किया है.''
सीएम सिद्धरमैया बुधवार को करेंगे बैठक
मीडिया में मंगलवार को जारी मुख्यमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, सिद्धरमैया आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बुधवार सुबह कर्नाटक से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे. यात्रा के दौरान उनका कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, संभवत: इस सप्ताह के अंत में कावेरी जल मुद्दे पर सुनवाई से पहले सिद्धरमैया उच्चतम न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम से भी मुलाकात कर सकते हैं.
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