प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी. बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया है. कैबिनेट जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है. सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया. 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई. जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है.
उन्होंने आगे कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा. तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनैतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी. इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय, सर्वे कराना ही उचित समझा, जिसे सीईसीसी के नाम से जाना जाता है.
जातिगत जनगणना के फैसले पर किसने क्या कहा?
यह बेहद खुशी की बात है...नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है. जाति जनगणना कराने की हमलोगों की मांग पुरानी है. यह बेहद खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है. जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएँ बनाने में सहूलियत होगी. इससे देश के विकास को गति मिलेगी. जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद.
लालू यादव ने क्या कहा?
लालू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था जिस पर बाद में NDA की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया. जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते है उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते है. जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला. अभी बहुत कुछ बाक़ी है. हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे.
सामाजिक समानता के लिए बड़ा कदम: अमित शाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है. कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की. इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा.
जाति व्यवस्था को समाप्त करने में मदद करेगा: अजित पवार
अजित पवार ने जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया. पवार ने कहा कि यह निर्णय भविष्य में जाति व्यवस्था को समाप्त करने में मदद करेगा. जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले से सामाजिक समानता लाने के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी; उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने केंद्र सरकार का आभार जताया.
हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं: सुप्रिया सुले
कई वर्षों से हम संसद सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं. हमने तर्क दिया था कि यदि जाति जनगणना कराई जाए तो सरकार के लिए विभिन्न जाति समूहों की आरक्षण संबंधी मांगों पर निर्णय लेना संभव हो सकेगा. अंततः आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया. इस निर्णय से देश में विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या और स्थिति पर नई रोशनी पड़ेगी. हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और केन्द्र सरकार को हार्दिक धन्यवाद देते हैं. आशा है कि यह प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू होगी और निर्धारित समय के भीतर पूरी हो जाएगी.
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