- उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देगी, जो एक करोड़ रुपये तक लागू होगी.
- महिलाओं को दस लाख रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर दस हजार रुपये की छूट भी प्रदान की जाएगी.
- योगी कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकायों के सीमा विस्तार, विधानमंडल के मॉनसून सत्र और सीएजी रिपोर्ट पर प्रस्ताव मंजूर होंगे.
उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होने जा रहा है. योगी सरकार महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लगने वाली स्टांप ड्यूटी में महिलाओं को छूट देने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है. योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी.
महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में कितनी छूट?
अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यानि अगर कोई महिला एक करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदती है, तो उसे सीधे-सीधे 1 लाख रुपये की बचत होगी. वहीं, महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में दस हजार की छूट दी जाती है.
योगी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर
योगी सरकार की इस बैठक में दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी. इस बारे में यूपी सरकार आज तारीख़ तय कर सकती है. इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट के तीन खंड सदन में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव भी पास होगा. शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज ड्रेनेज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय बस सेवा के लिए ग्राम समाज की जमीन मुफ्त में देने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) का विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक विधानमंडल में रखा जाएगा. इसमें प्रावधान है कि परीक्षा प्रश्न पत्र तीन सेट के बजाए चार सेट में बनाया जाए.
यूपी सरकार अब केवल टैबलेट का वितरण करेगी...
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी सरकार ने टैबलेट और स्मार्ट फोरम बांटने की घोषणा की थी. इससे पहले अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में 12 वीं पास बच्चों के लिए लैप टॉप बांटने का योजना चलाते थे. योगी की सरकार में सिर्फ़ टॉपर बच्चों को ही स्मार्ट फ़ोन और टैबलेट देने की योजनाएं बनी थी. बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी. इसके अलावा वित्त, परिवहन, आवास, न्याय विभाग के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे.
