बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR को लेकर सूबे में राजनीतिक विवाद जारी है सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के बजाय पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कारण प्रकाशित करने या अलग सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है
