संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी यानी आज संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी, फिर अगले दिन शनिवार एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा. सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरु हो जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को ही 2024-25 की आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी. चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के सामने आने वाली चुनौतियों को बयां करती है. केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा सुधारों और विकास का खाका भी प्रदान करती है.
समीक्षा विकास की रूपरेखा को बयां करती है
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने समीक्षा को तैयार किया है. यह अगले वित्त वर्ष के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने के अलावा अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा को बयां करती है. समीक्षा में धीमी वृद्धि, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट और खपत के लिए कम मांग जैसी प्रमुख गतिविधियों के बारे में विस्तार से आकलन प्रदान किये जाने की उम्मीद है.
गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों को लेकर समीक्षा में प्राय: नये और लीक से हटकर विचार दिये जाते हैं. वित्त मंत्री शनिवार को नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी. सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा.
सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होती है और संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के जवाब के साथ यह संपन्न होता है.
बजट सत्र के भी हंगामेदार रहने की संभावना!
सरकार ने बजट सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ तीन अन्य नए मसौदा कानूनों को सूचीबद्ध किया है. सरकार ने सदन को सुचारु रूप में चलाने में विपक्ष का सहयोग मांगा है. हालांकि, शीतकालीन सत्र की ही तरह बजट सत्र के भी हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्ष इस सत्र में बीजेपी की विफलता के रूप में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को हुई भगदड़ को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा.
बजट में चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस!
2025 में बिहार, अगले साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुंडीचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें से असम में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो बिहार सरकार में NDA की सरकार है. बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है, जिसका असर इस बजट में भी दिख सकता है. बजट के जरिए चुनावी राज्यों को बड़ी सौगातें देने की तैयारी है. ऐसा मना जा रहा है कि बिहार के लिए एकबार फिर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है.
कई महत्वपूर्ण बिल पारित कराने की तैयारी
बजट सत्र (Budget Session) में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पारित कराने की तैयारी में है. सरकार ने 16 बिलों की सूची तैयार की है. जिसमें वक्फ संशोधन बिल मुख्य तौर पर शामिल है. वहीं इमीग्रेशन और फ़ॉरेनर्स बिल के अलावा वित्तीय मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल भी लाए जाएंगे.
